CBSE Board Exams 2021: पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द

CBSE Board Exams 2021: देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा रमेश पोखिरियाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12 की परीक्षा तय समय से आयोजित करना संभव है या नहीं। इस मुद्दे पर आम राय यह बनी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए परीक्षाओं को समय पर आयोजित करना कठिन है। ऐसा इसलिए कि कोरोना संक्रमण दर चरम पर है।

दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर CBSE बोर्ड परीक्षा अगले महीने तक के लिए स्थगित करने का दबाव राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार बढ़ रहा था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने पीएम मोदी के साथ परामर्श के बाद अहम फैसला लेते हुए परीक्षा स्थगित कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय नई तारीखों का फैसला करने के लिए 1 जून को कोरोना की स्थिति की नए सिरे से समीक्षा करेगा।

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता केंद्र से बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की अपील की थी। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों और बाल अधिकार निकायों सहित कई राज्य सरकारों ने भी अगले महीने ऑफ़लाइन सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र से सरकार से अपील की थी।

देश में पिछले 24 घंटों में 1.84 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, जो आज शाम से सख्त प्रतिबंध लगाएगा, ने एचएससी, एसएससी परीक्षा तिथियों को टाल दिया है।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्र से परीक्षा स्थगित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भर में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 4 मई से CBSE परीक्षा आयोजित करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।



राजस्थान में बिना परीक्षा दिए कक्षा 6, 7 के छात्रों को बढ़ावा देना
राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने सोमवार को वार्षिक परीक्षाओं का संचालन किए बिना कक्षा 6 और 7 के छात्रों को क्रमिक कक्षाओं में बढ़ावा देने का फैसला किया है। देश भर में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, राज्य बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों को बढ़ावा देगा, जो संबंधित स्कूलों द्वारा संचालित किया जाएगा।



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